पलवल, जनहित की सरकारी सेवाओं व योजनाओं का समयबद्ध व सम्मानजनक तरीके से लाभपात्रों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सेवा का अधिकार आयोग बनाया, जिसमें 31 विभागों से संबंधित 546 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं। लोगों का जीवन और सरलमय बनाने के लिए विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य सेवाओं को भी चिन्हित कर सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित करवाया जाएगा।
सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने यह जानकारी राइट टू सर्विस एक्ट के संबंध में समीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सरस्वती महिला महाविद्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने अधिसूचित सरकारी सेवाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि सभी विभागों को इन सेवाओं का लाभ समयबद्ध देना होगा। ऐसा न करने पर आस पोर्टल पर संबंधित शिकायत आटो मोड में अपील में चली जाएगी और इसके बाद विभाग में उच्च अधिकारियों को एक के बाद दूसरे को दो बार अपील जाने के बाद यह शिकायत व समस्या आयोग के पास स्वत: पहुंचेगी, जिसमें आयोग द्वारा 30 दिन के अंदर यह शिकायत निपटाई जाएगी और इसमें संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को 20 हजार रुपए पैनल्टी करने का अधिकार आयोग के पास होगा। इसलिए सभी विभाग अपनी पेडिंग शिकायतों का समाधान तुरंत करें और हर हालत में अपना स्कोर 1 जनवरी 2022 तक 9.9 से ऊपर ले आएं। उपायुक्त पलवल इस संबंध में सभी विभागों की समय-समय पर समीक्षा करें। सभी अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर इन सेवाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी फ्लैक्स या डिस्पले बोर्ड पर अवश्य प्रदर्शित करें।
उन्होंने कहा कि सरकार व सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि आमजन के काम बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरे किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती बरतेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी पर तीन बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। ढुलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्य आयुक्त ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। किंतु कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से आह्वïान करते हुए चेतावनी भी दी कि वे प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे जिला के स्कोर में वृद्धि करें। एक जनवरी 2022 को जिला का स्कोर 9.9 होना चाहिए। टीसी गुप्ता ने सेमिनार के दौरान नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की समीक्षा की और नागरिकों से भी सेवाओं बारे फीडबैक लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध हैं। रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार सीएससी सेंटर के माध्यम से भी लाभपात्रों के फार्म सही प्रकार से नहीं भरे जाते, जिस कारण ऐसी फाइल रिजेक्ट हो जाती हैं। ऐसे में सभी सीएससी सेंटर संचालकों को भी उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष आरटीएस के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ देने में देरी ना करें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि आज के कार्य को कल पर ना छोड़े। मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार ने जनता के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है।
इन योजनाओं का लाभ नागरिकों को देना अधिकारियों का परम कत्र्तव्य है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ईमानदारी व सच्ची निष्ठा से कार्य करते हुए अपनी तथा विभाग की छवि बनाने का काम करें। इस अवसर पर उपायुक्त कृष्ण कुमार ने मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता का स्वागत करते हुए कहा कि जिला में विभिन्न विभागों द्वारा समयबद्ध सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाएंगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी। जिला प्रशासन विभागों के सहयोग से 9.9 स्कोर का बेंचमार्क प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से विश्वास दिलाया कि आयोग की तरफ से जारी सभी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी और नागरिकों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध करवाने का अथक प्रयास किया जाएगा।
सेमिनार में नगराधीश अंकिता अधिकारी ने सरल पोर्टल के माध्यम से जिला में नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त कृष्ण कुमार ने मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता को व अतिरिक्त उपायुक्त उतम सिंह ने मंडल आयुक्त संजय जून को स्मृति चिन्ह के रूप में मनी प्लांट भेंट किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, एसडीएम पलवल वैशाली सिंह, एसडीएम होडल वकील अहमद, एसडीएम हथीन लक्ष्मीनारायण, अतिरिक्त महा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हरियाणा अतुल मंगला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, एमीनेंट पर्सन, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।