पलवल, डीसी नेहा सिंह ने कहा कि विभागों को जनसंवाद पोर्टल व सीएम विंडो पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों तथा सरल पोर्टल पर आने वाली आवेदनों का तत्परता से प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाए। डीसी नेहा सिंह शुक्रवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में जनसंवाद पोर्टल, सीएम विंडो पोर्टल पर आने वाली शिकायतों व सरल पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहीं थीं।
उपायुक्त ने कहा कि राज्य स्तर पर जन संवाद का एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुई सभी विभागों की शिकायतों को अपलोड किया गया है। संबंधित विभागों को इन सभी शिकायतों के निपटारे के लिए एटीआर को अपलोड करना होगा। एटीआर रिपोर्ट में शिकायत के निवारण के लिए की गई कार्यवाही को दर्शाया जाए। जनसंवाद की शिकायतों के निवारण में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जनसंवाद की शिकायत के निपटान के लिए सभी विभागों के अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करें। इसके अलावा आउट साइड आरटीएस को अधिकारी अपने स्तर पर लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी लंबित शिकायतों का निस्तारण अति शीघ्र करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की देरी के लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
डीसी नेहा सिंह ने कहा कि सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं समय-समय पर निगरानी करते हैं। ओवरड्यू व लंबित शिकायतों का पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग की सीएम विंडो को प्रतिदिन चैक करें। सरकार द्वारा सरल पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इनके लिए सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समयसीमा निर्धारित की गई है। सभी अधिकारी इस पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्धारित अवधि में आवेदकों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें।
निर्धारित अवधि के बाद ऑटोमैटिक अपील सिस्टम के माध्यम से यह शिकायत उच्च अथॉरिटी के पास अपील में चली जाती है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर कोई भी ओवरडयू व लंबित शिकायतें न रहें। निर्धारित समय पर शिकायतों का निपटारा किया जाए। सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आवेदकों को समय पर सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाए। लंबित ओवरड्यू सीएम विंडो शिकायतों का निपटान करने के लिए एमिनेट पर्सन के साथ बैठक की जाए। आगामी एक सप्ताह के अंदर-अंदर सभी ऑवरड्यू शिकायतों का निपटारा करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बैठक में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद, जिला कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज सहित अन्य विभागों की एक-एक करके विभागवार पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा कर अधिकारियों को इनके निपटान के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे खंड विकास अधिकारी की रिव्यू बैठक लेकर सभी लंबित शिकायतों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. आनंद शर्मा, एसडीएम पलवल शशि वसुंधरा, एसडीएम हथीन लक्ष्मी नारायण, एसडीएम होडल रणवीर सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार, नगराधीश द्विजा, तहसीलदार संजीव नागर, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, सिविल सर्जन डा. लोकवीर, नगर परिषद पलवल के कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार, नगर परिषद होडल के कार्यकारी अधिकारी मनेंद्र सिंह, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता नरेद्र यादव, बीडीपीओ नरेश कुमार सहित सिंचाई, मार्किटिंग बोर्ड, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।