पलवल, 20 जनवरी। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने लाभ के सुचारू हस्तांतरण के लिए पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह कार्य आगामी 31 मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। लाभार्थियों का ई-केवाईसी प्रमाणीकरण ओटीपी मोड के साथ-साथ ई-केवाईसी बायोमेट्रिक मोड दोनों द्वारा किया जाएगा। ओटीपी मोड के माध्यम से लाभार्थियों का ई-केवाईसी प्रमाणीकरण पीएम-किसान पोर्टल और ऐप पर निशुल्क किया जा सकता है।
ई-केवाईसी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा के लिए सीएससी केवल 15 रुपए कैश सीधे प्रत्येक लाभार्थी से प्रति बायो-मोट्रिक प्रमाणीकरण के हिसाब से चार्ज करेंगे। भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अगली किस्त के संबंध में यानी अप्रैल से जुलाई 2022 की अवधि के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है।